Trees felled south delhi redevelopment: Delhi की प्रदूषित होती हवा की खबरों के बीच दक्षिण Delhi में करीब 14 हजार पेड़ विकास की भेंट चढ़ने वाले हैं. दक्षिण Delhi के 7 स्थानों पर पुनर्निर्माण के Project के लिए पेड़ काटे जाएंगे.

Trees felled south delhi redevelopment

7 जगहों में दक्षिण Delhi का सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नैरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, मुहम्मदपुर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर शामिल है. हजारों पेड़ो की कटाई के ताजा मामले को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आत्मघाती बताया है. पहले 17 हजार पेड़ काटे जाने की खबर थी.

Trees felled south delhi redevelopment

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास बनाई जाएगी.

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दरअसल, NBCC और CPWD नाम की सरकारी agencies बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कर रहे हैं. ये project कुछ वक्त पहले ही शुरू हुए थे जिसे 2022 तक पूरा होना है. इनमें सबसे खास है नैरोजी नगर में वर्ल्ड traid Center की तर्ज पर बनने वाले बनने 12 Tower. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास बनाई जाएगी. लेकिन इस विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है.

सरकारी दावा ये है कि इनकी

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आंकड़ों के मुताबिक, सरोजनी नगर में 8,322; नेताजी नगर में 2,315; नैरोजी नगर में 1465; कस्तूरबा नगर में 723; मुहम्मदपुर में 363; त्यागराज नगर में 93, श्रीनिवासपुरी में 750 पेड़ काटे जाएंगे. कुल आंकड़ा 14,031 है. सरकारी दावा ये है कि इनकी जगह 1.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे.

चारों तरफ कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है

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पेड़ काटे जाने के फैसले का स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं. एक महिला ने बात करते हुए कहा कि हम लोग विरोध के अलावा क्या कर सकते हैं. चारों तरफ concrete का जंगल खड़ा किया जा रहा है. शहरी विकास Minister Hardeep पूरी ने हालांकि कहा है कि 17 हजार पेड़ कटने की खबर गलत है. पेड़ केवल 14 हजार कट रहे हैं. अपने तरीके से समझा भी रहे हैं कि कैसे नया Project green area बढ़ा देगा.

500 के करीब कीकर के पेड़ हैं

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सात में तीन जगहों का Project सरकारी Company NBCC के पास है. Company के अधिकारियों का कहना है कि जो 14 हजार पेड़ काटे जाएंगे 3 हजार ऐसे पेड़ हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम हैं. तो एक हजार पेड़ों की उम्र ज्यादा हो गई. 500 के करीब Kekar के पेड़ हैं जिनको हटाना जरूरी ही है. Company को Delhi सरकार के पर्यावरण Department की मंजूरी मिल चुकी है. ये मंजूरी Delhi सरकार के पर्यावरण विभाग ने दी है. Project केंद्र सरकार का है.

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